तत्कालीन मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले होल्डमा राखेका तीनमध्ये दुई विवादित निर्णय बहालवाला मुख्य सचिव सुमन अर्यालले प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
यस अघिका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले ट्याक्स हेभन कन्ट्री मोरिससको कम्पनीमार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड’ लाई गैरकानुनी रूपमा आयकर छुट दिने सरकारको निर्णय मुख्य सचिवले रोकिदिएका थिए । गत कात्तिक १३ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले नेपालका एक दर्जन बढी कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मालाई कर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको थियो । तर, मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उक्त निर्णउय होल्डमा राखिदिएका थिए । महिना दिनसम्म होल्डमा रहेको उक्त निर्णय अस्ति सोमबार बसेको क्याविनेटले प्रमाणीकरण गरेको हो । अस्तिको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल र मोरिससबीचको ‘दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) खारेज गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बिज्ञापन
तर जनाकारहरु आयकर ऐन २०५८ अनुसार डोल्मालाई सो कर छुट दिन मिल्दैन । मौरिसस ‘ट्याक्स हेभेन कन्ट्री’ भएको र त्यहाँ दर्ता भएका कम्पनीहरूले कर तिर्न नपर्ने भएकाले डोल्माले अनिवार्य रूपमा नेपालमा नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने थियो तर अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाल र सरकारका अधिकारीहरूको राज्यकोषलाई घाटा पार्ने नियतका कारण राज्यकोषमा आउने अर्बाै राजश्व गुम्ने र एनसेलको लाभकर छलीजस्तै बदमासीपूर्ण निर्णय भएको भन्दै आन्तरिक राजश्वका तत्कालीन एक महानिर्देशकले सोमबारको क्याविनेटले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार डोल्माले विगतमा पनि कर छुटका लागि सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग लबिङ गर्दै आएको थियो । तर, यसअघिका सरकारहरूले त्यस्तो आँट गरेका थिएनन् । जेनजीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यस्तो निर्णय गरेका हुन । मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेपछि मात्र क्याबिनेटका निर्णय कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करमा डोल्मालाई उन्मुक्ति दिने र मोरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको दुई सातापछि मात्र सरकारले त्यसो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । विवादित निर्णय भएकै कारण अघिल्लो पटकका मुख्यसचिव अर्यालले होल्ड गरेको विवादित निर्णय अहिलेका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरेर कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएका हुन ।
डोल्माले नेपालमा कर छुटको सुविधा पाउँदा दोहोरो सुविधा पाएको छ । डोल्माले नेपालको आयकर ऐनअनुसार पुँजीगत लाभकर नेपालमा नै बुझाउनुपर्नेमा सरकारले सो लाभकर छुट दिने निर्णय गरेसँगै राज्यकोषमा आउनुपर्ने सो रकम गुमेको हो ।
बिज्ञापन
उसो त यस अघि पनि मुख्यसचिव अर्यालले अर्काे विवादित व्यक्तिलाइृ निर्णय दिएका थिए । निवर्तमान मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेका निर्णयलाई उनी पछिका मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले प्रमाणीकरण गरिदिएसँगै उनको नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो ।
एकनारायण अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउनु अघि लुम्बिनी विकास कोष र समाज कल्याण परिषद्मामा नियुक्त भएका सदस्य सचिवको नियुक्ति प्रमाणीकरण नगरी होल्डमा राखेका थिए एकनारायण अर्यालले । तिनैमध्ये विवादित ई दिपक श्रेष्ठलाई लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्ति प्रमाणीकरण भइसकेको छ । श्रेष्ठले नियुक्ति पाइसकेका छन् ।
उता समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्टको नियुक्तिको निर्णय भने होल्डमै छ ।
